भारत और भूटान के बीच जलविद्युत परियोजनाओं में सहयोग: स्वच्छ ऊर्जा और विकास की साझेदारी।

 

भूटान, एक छोटा सा हिमालयी देश, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए विश्वभर में जाना जाता है। इस देश की पहचान न केवल इसकी सांस्कृतिक समृद्धि और "ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस" (सकल राष्ट्रीय खुशी) के दर्शन से है, बल्कि इसकी विशाल जलविद्युत (हाइड्रोपावर) क्षमता से भी है। भूटान की नदियां, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती हैं, देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाइड्रोपावर परियोजनाओं का निर्माण भूटान के लिए न केवल आर्थिक विकास का स्रोत है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय सहयोग का भी प्रतीक है। इस लेख में हम भूटान की नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, उनके महत्व, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर सरल और मानवीय दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे।

 

भूटान की नदियों और हाइड्रोपावर की संभावनाएं

भूटान की भौगोलिक स्थिति इसे जलविद्युत उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलने वाली नदियां, जैसे वांगचू, पुनात्संगचू, मांगदेचू और द्रंगमेचू, तेज ढाल और प्रचुर जल प्रवाह के साथ बहती हैं। ये नदियां साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं, जो जलविद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक है। भूटान की जलविद्युत क्षमता लगभग 30,000 मेगावाट अनुमानित है, जिसमें से वर्तमान में केवल 2 2,326 मेगावाट का दोहन किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि देश में अभी भी अपार संभावनाएं बाकी हैं।

 

हाइड्रोपावर परियोजनाएं भूटान के लिए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। ये परियोजनाएं न केवल देश की घरेलू बिजली जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि पड़ोसी देश भारत को बिजली निर्यात करके भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों के तहत, भूटान अपनी अधिशेष बिजली भारत को बेचता है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

 

हाइड्रोपावर परियोजनाओं का निर्माण: प्रक्रिया और तकनीक

हाइड्रोपावर परियोजनाओं का निर्माण एक जटिल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, संभावित स्थल का चयन किया जाता है, जहां नदी का प्रवाह, भूगर्भीय स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद, परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाता है। भूटान में अधिकांश परियोजनाएं "रन-ऑफ-द-रिवर" तकनीक पर आधारित हैं, जिसमें बड़े बांधों की बजाय नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है, क्योंकि इसमें बड़े जलाशयों की आवश्यकता नहीं होती।

 

परियोजना निर्माण में बांध, सुरंगें, पावरहाउस और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है। भूटान की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति, जैसे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ और भूस्खलन की संभावना, निर्माण को और जटिल बनाती है। इसके बावजूद, आधुनिक तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेष रूप से भारत के साथ, ने इन परियोजनाओं को सफल बनाया है। उदाहरण के लिए, चुखा, ताला और पुनात्संगचू-I जैसी परियोजनाएं भूटान की जलविद्युत सफलता की कहानियां हैं।

 

आर्थिक और सामाजिक लाभ

हाइड्रोपावर भूटान की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 25% और राजस्व का 40% हिस्सा प्रदान करता है। बिजली निर्यात से प्राप्त आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में बिजली उपलब्ध होने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं।

 

हाइड्रोपावर परियोजनाओं ने रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को काम मिलता है, और परियोजनाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा, इन परियोजनाओं ने पर्यटन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करते हैं।

 

पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां

हालांकि हाइड्रोपावर को स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परियोजनाओं के निर्माण से नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव आता है, जो जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। वनों की कटाई और भूस्खलन की आशंका भी बढ़ती है। भूटान, जो अपनी पर्यावरण संरक्षण नीतियों के लिए जाना जाता है, इन प्रभावों को कम करने के लिए सख्त नियम लागू करता है, लेकिन चुनौतियां बनी रहती हैं।

 

सामाजिक रूप से, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि भूटान सरकार प्रभावित समुदायों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था करती है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच असंतोष की संभावना रहती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पिघलने और अनियमित वर्षा से नदियों के प्रवाह पर असर पड़ सकता है, जो दीर्घकालिक उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

 

भारत-भूटान सहयोग

 

भूटान की हाइड्रोपावर सफलता में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारत ने तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद की है। दोनों देशों के बीच 2006 में हस्ताक्षरित जलविद्युत समझौते के तहत, भूटान 2020 तक 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखता था, हालांकि यह लक्ष्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। भारत न केवल बिजली खरीदता है, बल्कि परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव में भी सहायता करता है। यह सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी है, क्योंकि भारत को स्वच्छ ऊर्जा मिलती है और भूटान को आर्थिक लाभ।

 

भविष्य की संभावनाएं

भूटान सरकार ने जलविद्युत को अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति का केंद्र बनाया है। नई परियोजनाएं, जैसे खोलोंगचू और मांगदेचू, निर्माणाधीन हैं, जो देश की उत्पादन क्षमता को और बढ़ाएंगी। साथ ही, भूटान सौर और पवन ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय स्रोतों की भी खोज कर रहा है ताकि ऊर्जा मिश्रण को विविध बनाया जा सके।

 

पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, भूटान छोटी और मध्यम आकार की परियोजनाओं पर भी ध्यान दे रहा है, जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करें। इसके अलावा, डिजिटल तकनीकों और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम का उपयोग करके बिजली वितरण को और कुशल बनाया जा रहा है।

 

निष्कर्ष

भूटान की नदियों पर हाइड्रोपावर परियोजनाएं देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का आधार हैं। ये परियोजनाएं न केवल बिजली उत्पादन करती हैं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करती हैं। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, भूटान का पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग इनका समाधान करने में मदद कर रहा है। भविष्य में, यदि भूटान अपनी जलविद्युत क्षमता का पूरा उपयोग कर सके, तो यह न केवल अपनी खुशी के दर्शन को बनाए रखेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक मॉडल भी बन सकता है।